६ चैत, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिपयुक्त जनशक्ति जापान र कोरियामा म्यानपावरमार्फत पठाउने गरी जारी भएको कार्यविधि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको छ । मन्त्रालयले सरकारी तवरबाट श्रमिक पठाउन तयारी गर्नुपर्नेमा कोरियको ई–७ र जापनको एसएएडब्ल्यु भिसाका लागि म्यानपावर कम्पनीलाई ठग्न दिने गरी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।

निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिहं भण्डारीले सचिव केवलप्रसाद भण्डारीको साथ लिएर अपारदर्शी ढंगले कार्यविधि जारी गरेका थिए । ई–७ भिसासम्बद्ध कार्यविधि १७ फागुनमा भएको थियो ।

कोरियाको ई–७ भिसा प्रणालीमा म्यानपावरलाई घुसाउने गरी जारी भएको कार्यविधि नयाँ श्रममन्त्री डीपी अर्याल आएपछि २९ फागुनमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सत्ता समीकरण बदलिएपछि यो कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय ‘ब्यक डेट’मा गराएर वेबसाइटमा हालिएको आशंका मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले जनाएका थिए ।

यी निर्णयहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरीत थिए । तर, जारी भएका कार्यविधि कानुनी रुपमा अयोग्य भएर वेबसाइटबाट हटाइएको हो वा अन्य कारणले लुकाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

मंगलबार श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले म्यानपावरमार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउन सक्ने भन्ने खालको सूचनामा मन्त्रालयको आधिकारिता नभएको बताएका छन् ।

कोरियाले हालसम्म ईपीएस प्रणाली मार्फत नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ । तर, म्यानपावर व्यवसायीले ई–७ भिसा मार्फत कोरिया पठाइदिने भन्दै रकम असुल गर्न थालेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत पुसमा नै रोक्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले दाहालले ई–७ भिसालाई पनि ईपीएसमा आवद्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयले एक कार्यदल नै निर्माण गरेको मन्त्री अर्यालले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘कार्यदलले यस बिषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनपछि श्रमिकको हितमा हुने गरी निर्णय गरिनेछ,’ उनले भने,‘तर, बजारमा हल्ला भएजस्तै गरी मन्त्रालयले यसमा कुनै पनि निर्णय गरेको हैन ।’

मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागि अनिवार्य गरिएको पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क पनि यथावत रहेको स्पष्ट पारे । ‘अर्को निर्देशन नहुँदासम्मको लागि अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० नै तोकिएको छ,’ उनले भने ।

यो बिषयमा पनि मन्त्रालयले निर्माण गरेको कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको र प्रतिवेदन पाएपछि शुल्क वृद्धि गर्ने/नगर्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको लगायतका अन्य तालिमहरु निशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजागर बोर्ड र सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानबाट उपलब्ध गराउने मिल्ने गरी अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । वृद्धि भएको शुल्क श्रमिकहरुबाट नलिई यथावत रुपमा हुने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘कार्यदलले कोरियाको ई–७ भिसा समेतमा कामदार पठाउने, मागपत्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्ने, पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीमा जाने अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकका लागि अग्रेजी भाषा अनिवार्य गर्ने लगायतका बिषयमा अध्ययन गरी रहेको छ,’ मन्त्री अर्यालले भने ।

Published on: 20 March 2024 | Onlinekhabar