जापान जाने कामदारसँग लिन पाउने रकम थोरै भएपछि म्यानपावर कम्पनीले रोजगारीका लागि आकर्षक यस मुलुकमा कामदार पठाउन बेवास्ता गरेका छन्। कामदार पठाउन बजार प्रवर्द्धनमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने तर जाने कामदारसँग निकै थोरै पैसा लिन पाउने भएपछि म्यानपावर कम्पनीले जापान कामदार पठाउन ध्यान नदिएका हुन्।

जापानी रोजगारदाताले भने नेपालबाट मागेअनुसार कामदार नपाएपछि अन्य मुलुकबाट लिने कामदारको कोटा बढाउन थालेका छन्।

श्रम मन्त्रालयका उच्चअधिकारीहरु जापान कामदार पठाउ बजार प्रवर्द्धन र जापानी उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्न भनेर यसअघि धेरैपटक जापान भ्रमण गरिसकेका छन्। यसबाट पनि खासै उपलब्धि हात लाग्न सकेको छैन।

सरकारले जापान जाने कामदारसँग ५० हजार रुपैयाँमात्र शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मलेसिया जाने कामदारसँग भने ८० हजार र खाडी मुलुकमा प्रतिव्यक्ति ७० हजार रुपैयाँ लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसबाहेक खाडी र मलेसिया जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारले तोकेभन्दा ५० हजार रुपैयाँसम्म थप रकम असुलिरहेका छन्।

अमेरिकी डलरको भाउ बढेको र भिसा प्रोसेसिङ, स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका शीर्षकमा खर्च ह्वात्तै बढेकाले मलेसिया र खाडी मुलुक पठाउने कामदारसँग धेरै शुल्क लिनुपरेको म्यानपावर व्यवसायीको दाबी छ। कम मेनहतमा खाडी र मलेसियामा धेरै कामदार पठाउन सकिने, लगानीसमेत खासै गर्नुनपर्ने भएकाले व्यवसायी यी मुलुकतर्फ नै आकर्षित भएका हुन्।

जापान जाने कामदारसँग पनि व्यवसायीले अतिरिक्त शुल्क लिने भए पनि सरकारले ज्यादै न्यून शुल्कमात्र तोकेकाले शतप्रतिशत बढी लिँदासमेत खर्च धान्न नसकिने व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले सन् २००८ मा म्यानपावर कम्पनीलाई जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति दिएको हो।

त्यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मात्र प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन पाउने नियम थियो। सन् २००३ मामहासंघलाई प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति मिले पनि उसले कामदार पठाउन नसकेपछि म्यानपावर कम्पनीलाई समेत खुला गरिएको हो।

पाँच वर्ष अवधिमा म्यानपावर कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत गरी तीन सय २५ जना कामदारमात्र जापान पठाउन सकेका छन्। जापानले बर्सेनि हजारौं नेपाली कामदार लिने जानकारी दिए पनि सरकार र व्यवसायीले आवश्यक पहल नगर्दा रोजगारीको यो आकर्षक गन्तव्य गुमिरहेको छ।

सरकारले जापान कामदार पठाउन खुला गरेका बेला एक सय ७१ वटा म्यानपावर कम्पनीले पठाउन अनुमति पाएका थिए। सबैले आफ्नो कम्पनीको नाम कामदार पठाउन पाउने सूचीमा पार्न निकै ठूलो कसरत गरेका थिए। पछि खर्च धेरै लाग्ने भएपछि एकाधबाहेक सबै म्यानपावर कम्पनीले त्यहाँ कामदार पठाउन पहल नै गरेनन्।

अहिले करिब एक दर्जन कम्पनीले मात्र वार्षिक दुईचारजना कामदार पठाइरहेका छन्। पठाउने कतिपय कम्पनी नियम पूरा गर्न नसकेपछि कालोसूचीमा परिसकेका छन्।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वउपाध्यक्ष मदन महत जापानमा कामदार पठाउन व्यवसायीले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकाले म्यानपावर कम्पनी त्यतातर्फ आकर्षित हुन नसकेको बताउँछन्। बजार प्रवद्र्धनका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

जापान गएर प्रचारप्रसार गर्न लाग्ने खर्चबराबरको रकमसमेत कामदारबाट उठाउन नपाइने भएकाले व्यवसायी कामदार पठाउन इच्छुक नदेखिएको उनको दाबी छ। जापान जाने कामदारसँग लिन पाउने रकम बढाउन व्यवसायीले चर्को लबिङ गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म सहमति दिएको छैन।

जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदारमात्र पठाउन पाइने नियम छ। यहाँका उद्योगधन्दामा काम गरिरहेकालाई मात्र जापानले लिने गर्छ। जाने कामदारले मासिक दुई लाख रुपयाँ हाराहारीमा कमाउन सक्छन्। जापान अन्तर्राष्ट्रिय तालिम समन्वय संस्था (जिट्को) मार्फत जाने प्रशिक्षार्थी कामदार तीन वर्षसम्म त्यहाँ बस्न पाउँछन्। उनीहरूले कृषि, पर्यटन, निर्माण, उद्योगधन्दालगायतमा काम पाउँछन्। त्यहाँ सिकेको काम फर्किएपछि आफ्नो मुलुकमा प्रयोगमा ल्याउन सकून् भन्ने उद्देश्यले जापानले प्रशिक्षार्थी कामदार लिने गरेको हो। जानेबित्तिकै दुई महिना अनिवार्य रूपमा तालिम लिनुपर्छ। तालिम अवधिभर कामदारले भत्ताबापत निश्चित रकम पाउँछन्।

जापानले नेपालबाहेक चीन, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, श्रीलंकालगायतका मुलुकबाट जिट्कोमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार लिने गरेको छ। जापान जाने कामदारले अनिवार्यरूपमा जापानी भाषा जान्नुपर्छ। कामसँग सम्बन्धित प्राविधिक तालिमसमेत लिन आवश्यक छ।

 Published on: 29 December 2013 | Annapurna Post