काठमाडौँ — इजरायलको कृषि क्षेत्रमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन दिइसकेको अनुमति वैदेशिक रोजगार विभागले रोकेको छ । म्यानपावर कम्पनीले इजरायलमा कामदार पठाउन पाउने गरी ल्याइएको कार्यविधि नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले ‘होल्ड’ गरेपछि विभागले पनि कामदार भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको अनुमति तत्कालका लागि रोकेको हो ।

इजरायलमा सरकारी संयन्त्रमार्फत दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदार (केयरगिभर) र विश्वविद्यालयमार्फत लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रका विद्यार्थी मात्रै जाने व्यवस्था छ । निवर्तमान श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउन पाउने कार्यविधि जारी गरेका थिए । त्यसैको आधारमा विभागले पहिलो पटक कृषि क्षेत्रमा दुई सय जना कामदार पठाउन छनोटका लागि काठमाडौं इन्टरनेसनल इन्कर्पोरेट प्रालिलाई अनुमति दिएको थियो ।

‘इजरायलको विषयमा इजरायली राजदूतसँग केही दिनअगाडि शिष्टाचार भेटमा कुरा गरें । त्यसमा उहाँले आश्चर्यजनक कुरा राख्नुभयो । त्यसमा मन्त्रालयका सहसचिवज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो,’ गत मंगलबार श्रम मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले भने, ‘मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू, जसले इजरायलको भिसासम्बन्धी फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभयो, उहाँ पनि साक्षी हुनुहुन्छ । यसमा इजरायल र नेपालका म्यानपावरबीच कुनै पनि वि–टू–वी (म्यानपावरमार्फत) काम गर्ने गरी कुनै पनि सम्झौता आदानप्रदान भएको छैन ।’

कियरगिभर र लर्न एन्ड अर्नबाहेकका क्षेत्रमा अरू संयन्त्रमार्फत कामदार जान पाउने जानकारी मन्त्रालयसँग नभएको र इजरायलमा म्यानपावरको संलग्नतासम्बन्धी फाइलमा छानबिन गरेर सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री अर्यालले बताए । ‘इजरायलसँगको कुनै पनि आधिकारिक सम्झौता इजरायल सरकारलाई नै थाहा छैन । यसमा कुनै सत्यता छैन । भएका सहीहरू, बजारमा आएका मागपत्रहरू, कसले सही गर्नुभएको छ ? क–कसले के–के गर्नुभएको छ ? यसमा केही दिन छानबिन गर्न दिनुहोला,’ उनले भने, ‘यसमा म अगाडि बढिसकेको हुनाले यसको सत्यतथ्य सबै बाहिर आउँछ । हामीले मन्त्रालय, विभागबाट भएका कामहरूको अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यस अध्ययनपछि जवाफ आउनेछ ।’

श्रममन्त्री अर्यालले इजरायल मात्रै होइन, दक्षिण कोरिया र जापानमा म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि पनि ‘होल्ड’ गरेका छन् । उनले यी कार्यविधिसहितका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न भन्दै सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएका छन् ।

‘कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ श्रम मन्त्रालयबाट फागुन १७ मा स्वीकृति भएको भन्दै चैत ५ मा मन्त्रालयकै अधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित भएको थियो । कार्यविधिले कोरियामा सीपयुक्त श्रमिक (ई–७ भिसा प्रणाली) पठाउने बाटो म्यानपावरलाई खुला गरिदिएको छ । सीपयुक्त जनशक्तिका रूपमा रहेको ई–७ को भिसा क्याटोगरी १, २, ३ र ४ थरीका छन् । ई–७ को १ मा विभिन्न क्षेत्रका इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक, विज्ञ सेफ र कुक छन् । २ मा इलेक्ट्रिसियन, वयलन्डर, पेन्टर, एचए, अनमी, रेस्टुरेन्ट कुक, जेटीए र हजाम छन् । ३ र ४ मा साधारण कामदार र ई–९ (ईपीएस) बाट ई–७ मा जाने कामदार पर्छन् ।

ई–७ मा म्यानपावरमार्फत कामदार पठाउँदा ठगी बढ्ने सम्भावनाका साथै ईपीएस प्रणालीमा नै असर पुग्छ भन्ने मत एकथरीको छ भने ईपीएसलाई असर नपुग्नुका साथै कोरियाको सीपयुक्त क्षेत्रमा नेपालीको पहुँच पुग्छ भन्ने अर्को थरीको मत छ । यही विवादबीच गत माघ १० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ‘दक्षिण कोरियाली मुलुकमा हाल ईपीएस प्रणालीबाट मात्र नेपाली श्रमिक पठाउने व्यवस्था भएकामा ई–७ भिसालाई समेत सोही प्रणालीमा आबद्ध गराउन कोरिया सरकारसँग श्रम सम्झौता नवीकरणको कार्य प्रारम्भ मिलाउनुहोला’ भन्दै श्रम मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएका थिए ।

यद्यपि, यो कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा एक दिन पनि रहेन । यो कार्यविधिको स्वामित्व मन्त्री अर्यालले लिएका छैनन् । ‘दक्षिण कोरियाको ई–७ का सम्बन्धमा विल्कुलै भ्रम छ । मन्त्रालयसँग यसको कुनै पनि सम्बन्ध छैन । कोरियासँग कुनै श्रम समझदारी भएको छैन,’ उनको भनाइ छ, ‘मन्त्रालयले बनाएका कार्यविधिहरू कार्यदल बनाएर पुनःमूल्यांकन, छलफल भइरहेको छ । कार्यदलले एउटा रिपोर्ट नबुझाएसम्म यस विषयमा केही पनि अगाडि नबढाउनू भनेर भनिसकेको विषय भएकाले कोरियासँग कुनै एमओयू भएको छैन ।’

मन्त्री अर्यालले म्यानपावरको संलग्नतामा जापानको निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान पाउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि पनि रोकिदिएका छन् । यो कार्यविधि गत माघ २५ मा जारी गरिएको थियो । ‘जापानको विषयमा पनि केही निर्णय भएको छैन । जापानको पनि कार्यविधि हेरिरहेका छौं । कुनै म्यानपावरलाई यदि हामीले छनोट गरेको भए पनि छनोट प्रक्रिया सही थियो कि थिएन भनेर अध्ययन गर्न कार्यदल बनिसकेको छ,’ मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

जापानले १४ क्षेत्रमा ५ वर्षे श्रम भिसामा निर्दिष्ट सीपयुक्त कामदार लैजान नेपाल र जापानबीच सन् २०१९ मा नै श्रम समझदारी भएको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै भर्ना गर्ने गरी समझदारी गरेका थिए । तर, त्यसपछि श्रम नेतृत्वहरू जापानको सरकारी संयन्त्रमार्फत पठाउन नसकिने भन्दै तेस्रो पक्ष संलग्न गराउने तयारीमा थिए । कामदार पठाउने भर्ना प्रक्रिया र लागत शुल्कसँग सम्बन्धित विषय नटुंगिएपछि न सरकारी संयन्त्रमार्फत कामदार जान पाए, न म्यानपावर कम्पनीले जिम्मा पाए । यसबीचमा जापानले झन्डै एक लाखभन्दा बढी विदेशी कामदार अन्य स्रोतबाट लिइसकेको छ । नेपालबाट भने संस्थागत रूपमा एक जना पनि नेपाली कामदार लैजान सकेको छैन । बरु जापानसँग सम्बन्धित शैक्षिक परामर्शदाताले अवैध रूपले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिई कामदार पठाउन थाले ।

गत वर्षको साउन १९ मा संयुक्त कार्यदलको बैठकमा जापानका तर्फबाट सहायक उपमन्त्री चोतुमो नाकागावाले कामदार भर्ना प्रक्रियामा सरकारको संलग्नता नरहने प्रस्ट पारे । ‘कामदार भर्ना प्रक्रिया निजी क्षेत्रबाट नै हुने गर्छ । सरकारले भर्ना प्रक्रियासम्बन्धी अनुगमन मात्रै गर्छ,’ नाकागावाको भनाइ थियो । त्यसमाथि टेकेर श्रम मन्त्रालयले माघ २५ मा जारी गरेको ‘जापानमा निश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८०’ विवादमा छ । जापानमा मागपत्र संकलन गर्ने म्यानपावर कम्पनीको त्यहाँ कानुनी रूपमा दर्ता भएको आफ्नै सम्पर्क शाखा या रजिस्टर्ड सपोर्ट अर्गनाइजेसनसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने प्रावधान विवादमा परेको हो ।

मन्त्री अर्यालले इजरायल, दक्षिण कोरिया र जापानसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने बताए । ‘यसअघि भएका राम्रा कार्यक्रममा मेरो निरन्तरता रहन्छ । नराम्रा कार्यक्रममा निर्मम भएर लाग्छु,’ उनले भने । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जापान, कोरिया र इजरायलमा म्यानपावर कम्पनीले पठाउन पाउनुपर्ने बताएको छ । ‘सरकारले ल्याउन नसकेको कोटामा हामीले काम गर्न पाउनुपर्छ । इजरायल, कोरिया र जापानमा अन्य देशमा निजी क्षेत्रले नै पठाइरहेको छ । सरकारले गर्नेभन्दा बाहेकको कोटामा हामीले गर्न खोजेको हो,’ संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, ‘बरु हामीले पारदर्शी विधि बनाउनुपर्छ ।’

Published on: 25 March 2024 | Kantipur