युनाइटेड अरब इमिरेट्स -यूएई) ले आफ्नो मुलुकबाट बाहिरिने रेमिट्यान्समा कर लगाउने तयारी गरेको छ । करको दर र लाग्ने वर्गबारे निर्णय भई नसके पनि सरकारले यस्तो योजनामा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको छ । 

मध्यपूर्वबाट प्रकाशन हुने अरबियन बिजनेस डट कममा सोमबार बिहान प्रकाशित  समाचारमा दुबई चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्टि्रजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हमद बुआमिमले यस्तो प्रस्तावबारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । 

यूएई सरकारको यो योजना लागू भए करिब ३ लाख ५० हजार नेपाली कामदारलाई असर गर्ने छ । नेपालबाट धेरै कामदार जाने चौथो मुलुक यूएई हो । यूएईको कुल जनसंख्या ८० लाखमध्ये ९० प्रतिशत आप्रवासी कामदार हुन् । जसमा दक्षिण एसियाली र अपि|mकी मुलुकका धेरै छन् । 

यूएईको केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०१२ मा १२ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्सका रूपमा बाहिरिएको थियो । 

'त्यहाँको सरकारले कर लगाउँदा नेपाल भित्रने ठूलो पुँजीमा असर पर्छ,' अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले भने, 'यो नेपालका लागि खतराको घण्टी पनि हो ।' यूएईको कदम अन्य मुलुकले पनि पच्छ्याउन सक्ने र त्यस्तो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने उनले बताए । 'धेरै पैसा मुलुक बाहिर नजाओस् भनेर यस्तो सोचिएको हुन सक्छ,' उनी भन्छन् । नेपालले रोजगार गन्तव्य परिवर्तन गर्न नसक्ने र अधिकांश अदक्ष कामदार बिदेसिने भएकाले समस्या थप बढ्न सक्ने उनले बताए । 'हामीकहाँ रेमिट्यान्सलाई मुख्य स्रोतका रूपमा हेरिन्छ,' उनी भन्छन्, 'त्यसको विकल्प नहुँदा समस्या पर्छ ।' रेमिट्यान्समा निर्भर भएर मुलुक लामो समय चल्न नसक्ने तर सरकार/ राजनीतिक दलले यसबारे नसोचेको उनी बताउँछन् । 'रेमिट्यान्सका कारण सित्तैमा ढुकुटी भरिएको छ,' उनले भने, 'यो विषयमा सबै सचेत हुनुपर्छ ।'

यूएई नेपाली कामदारको चौथो ठूलो गन्तव्य भए पनि त्यहाँबाट भित्रिने रकमको यकिन तथ्यांक छैन । 'मुलुक अनुसारको तथ्यांक राखिएको छैन,' राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर श्रेष्ठले भने, 'त्यसैले यति नै रकम आउँछ भन्न सकिँदैन ।' यूएईले कर लगाउने निर्णय गरे दुई मुलुकबीच कूटनीतिक पहल गरेर समस्या समाधान गर्न सकिने उनी बताउँछन् । 'कर लगाउने मुलुकलाई पनि फाइदा मात्रै हुँदैन,' उनले भने, 'आय कम हुने भएपछि कामदार जाने क्रममा हुन सक्छ ।' 

कुल गार्हस्थ उत्पादनको दाँजोमा धेरै रेमिट्यान्स पाउने मुलुकको सूचीमा नेपाल चौथो स्थानमा छ । गत आर्थिक वर्ष ४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४१ दशमलव ८ प्रतिशत बढी हो । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी मलेसिया गएका छन् । दोस्रोमा कतार र तेस्रोमा साउदी अरब छ । ०५०/०५१ यता झन्डै ३० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

Published on: 1 October | Kantipur