अवसरको खोजीमा मानिसले संसारभर नै नयाँनयाँ गन्तव्य खोजिरहेको हुन्छ । तर, नेपालबाट युवा विदेशिने प्रवृत्ति अरू मुलुकको भन्दा फरक छ । पछिल्लो समय किशोर पुस्ता (१८–२६ वर्ष) विदेशिन बढी लालयित देखिन्छ । धेरैजसो पढ्नका लागि गइरहेका छन् । उनीहरूको रोजाइ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता विकसित मुलुक पर्छन् ।

युरोप जानेहरू पनि प्रशस्तै छन् । राम्रै नाम र दाम कमाएका डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर तथा आईटी क्षेत्रमा कार्यरतहरू धमाधम स्थायी बसोबास भिसा लिएर नयाँ भविष्यको खोजीमा बाहिरिन थालेका छन् । त्यसलाई बौद्धिक क्षेत्रमा देखिएको पलायन भन्न सकिन्छ । अध्यागमन विभागका अनुसार सन् २०२३ मा ७० हजार ९ सय १५ जना स्थायी अनुमतिपत्र लिई विभिन्न देशका लागि बाहिरिएका थिए ।

हामीकहाँ यस्तो भाष्य बन्यो कि छोराछोरी के गर्छन् भन्दा पनि कुन देश गएका छन् भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ । तर विदेशमा उनीहरू के गर्छन्, त्यो सोधिन्न । ठ्याक्कै कति युवा विदेशिए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । गैरकानुनी रूपमा रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा ३२ जनाभन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ । त्यहाँ कति नेपाली गैरकानुनी रूपमा सेनामा छन् भन्ने तथ्यांक नेपाल सरकारसँग छैन ।

दैनिक १५ देखि २५ सय युवा कुनै न कुनै रूपमा बाहिरिइरहेका छन् । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा विदेशिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अध्ययनले देखाएको छ । औपचारिक शिक्षा लिएकामध्ये सीपमूलक शिक्षा प्राप्त ५ प्रतिशतले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा एक प्रतिशत मात्र दक्ष जनशक्ति गएको देखिन्छ । अर्धदक्ष २५ र अदक्ष ७४ प्रतिशत छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा युवा (राष्ट्रिय नीतिअनुसार १६–४०( वर्ष) जनसंख्या ४२.५६ प्रतिशत (१,२४,१२,१७३) छ । २०६८ सालको जनगणनामा युवा ४०.३५ प्रतिशत (१,०६,८९,८४२) थिए । पछिल्ला दुई जनसंख्याको तुलना गर्दा २.२१ प्रतिशतले नेपालमा युवाको संख्या बढेको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा अहिलेजतिको युवा जनसंख्या न कहिल्यै थियो, न अबको कैयौं दशकसम्म हुनेछ । किनकि पछिल्लो समय नेपालमा जन्मदर घट्दै गइरहेको छ । जनसांख्यिक हिसाबले यो युवाको संख्या अबको डेढ दशक मात्र रहनेछ । युवाको संख्या पहिलेको भन्दा बढेको मात्र छैन, काम गर्न सक्रिय क्षमताका पनि छन् । नीति/निर्माण र नेतृत्वमा युवाको सहभागिता बढ्दो छ । प्राकृतिक महामारी २०७२ सालको भूकम्प र कोभिड–१९ संक्रमणका दौरान पनि उनीहरूले उल्लेखनीय कार्य गरेका थिए । भूकम्पका बेला उद्धार, राहत तथ पुनर्निर्माण र कोभिड–१९ का बेला ‘इनफ इन इनफ’ जस्ता आवाज सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाएर सरकारलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेले । कोभिड–१९ का बेला थला परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न विदेशबाट युवाले पठाएको रेमिट्यान्स नै मुख्य आधार रह्यो ।

नेपालमा औसत वार्षिक आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा जब नेपाल कोरोना महामारीका कारण पूर्ण रूपमा संकटमा परेको थियो, त्यसबेला युवाले ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स पठाए । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा ७ खर्ब ३३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व राजनीतिको माथिल्लो तहमा युवाको प्रभाव कम देखिए पनि पछिल्लो समय संसद् भित्र र बाहिर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । २ सय ७५ सदस्यीय संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका २८ जना युवा सांसद छन्, जसमा ३० वर्षमुनिका ८ जना छन् । संख्यामा थोरै देखिए पनि यी युवा संसद् र संसदीय समितिमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन लागिपरेका छन् ।

प्रदेश तहमा २१ प्रतिशत ४० वर्षभन्दा कमका युवा निर्वाचित भएका छन् । जनताको सबैभन्दा नजिकको सिंहदरबार भनेर चिनिने स्थानीय सरकारमा युवाको सहभागिता उत्साहजनक देखिन्छ । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा २०७९ को निर्वाचनमा विजयी हुनेको संख्या वृद्धि भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा करिब ७०.९६ मत खसेको थियो भने कुल खसेको मतमध्ये २.४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो ।

कुल ३५ हजार ९७ पदका लागि ५९ हजार ८ सय १४ युवाले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तीमध्ये १४ हजार ४ सय ४२ (४१.१४ प्रतिशत) उम्मेदवार २१–४० वर्षसम्मका निर्वाचित भएको देखिन्छ । निर्वाचितमध्ये नगरप्रमुखमा ३७, गाउँपालिका अध्यक्षमा १ सय ६ गरी करिब १९ प्रतिशत युवाले स्थानीय तह हाँकिरहेका छन् । नगरपालिका उपप्रमुख पदमा ९५ र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा २ सय ३८ युवा निर्वाचित भएका छन् । यसरी उपप्रमुखमा ४३.६९ प्रतिशत युवा छन् । यसले स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै संघीय तहमा पनि युवाको सहभागिता बढ्न थालेको देखाउँछ ।

युवालक्षित कार्यक्रमको अभाव

संविधानको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त, नीति र राज्यको दायित्व पनि राष्ट्र विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्नेछ । युवा सशक्तीकरण, अर्थपूर्ण सहभागिता, नेतृत्व विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै राज्यको सर्वांगीण विकास योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने योजना छ । यी सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ र युथ भिजन–सन् २०२५ जारी भएका छन् । यी दुई महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२ जारी गरी राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना भइसकेको छ । राज्य पुनःसंरचनासँगै युवा नीतिलाई समयानुकूल बनाउन नीतिहरू पुनरावलोकन हुन थालेका छन् । राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ परिमार्जन मस्यौदामाथि सातैवटै प्रदेशमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ ।

नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) ले युनाइटेड नेसन्स फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिज (यूएनएफपीए) सँग मिलेर सन् २०२१ मा तीनै तहका सरकारले युवा क्षेत्रमा गरेको बजेट विनियोजनबारे अध्ययन गरेको थियो । युवाको विकास र परिचालनका लागि स्थापना भएका मन्त्रालयमा मात्र नभई अन्य मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट सम्बन्धित काम र क्षेत्रमा पुग्न सकेका छ्र्रैनन् । युवालक्षित कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा तीन तहको सरकारको तालमेल र संयोजनमा अभाव देखिन्छ । अहिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट कुल बजेटको एक प्रतिशतमात्र छ । त्यो पनि खेलकुद र युवामा बाँड्नुपर्ने बाध्यता छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको युवा परिषद्लाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन सरकारी पक्षबाट अपेक्षाकृत पहल भएको छैन ।

संविधानको धारा ३३ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक र उपधारा २ मा नागरिकलाई रोजगारी छनोट गर्न पाउने हक छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन–२०७५ ल्याइएको हो । कार्यक्रमको लक्षित समूह १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार व्यक्ति तथा निजका परिवार हुन् । तर, उक्त प्रावधानलाई सम्बोधन गर्न प्रस्ट रूपमा बजेट व्यवस्था गरेको देखिँदैन । केन्द्रीय सरकारले युवालाई केही प्राथमिकतामा राख्न खोजे पनि प्रदेशहरूको अहिलेसम्म ध्यान जान सकेको छैन । हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद, वाग्मतीमा युवा परिषद् तथा खेलकुद, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा युवा परिषद् गठन भएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा बाहेक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय नै गठन भएको छैन ।

केन्द्रीय स्तरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषद् तथा प्रदेशमा प्रदेश युवा परिषद् गठन भएका छन् । जिल्लामा जिल्ला युवा परिषद् छन् भने स्थानीय तहमा पनि नगर युवा परिषद् गठन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर यी निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । युवा नीतिलाई संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्न र छरपस्ट रूपमा विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा लैजान आवश्यक छ । युवा क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायको केन्द्रमा अन्तरमन्त्रालय समिति र जिल्लामा युवा सम्पर्क केन्द्र विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । जसले गर्दा युवासम्बन्धी कार्यक्रमको दोहोरोपनको अन्त्य हुनुका साथै युवालक्षित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन मद्दत पुग्छ । युवा क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार, संघसंस्था, विदेशी नियोगसँगको समन्वय बढाउने र युवालक्षित कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट सीप र पुँजी लिएर आएका युवालाई पुनःस्थापना गर्ने कार्यक्रमको अभाव छ । उनीहरूमाथि न नीति क्षेत्रले लगानी गरेको छ, न त राज्यले नै उचित रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको तथ्यांक हेर्दा युवा सूचकांकमा नेपाल दक्षिण एसियामा निकै कमजोर छ । बढ्दो बेरोजगारीसँगै दुर्व्यसन, बिग्रँदो स्वास्थ्य, असुरक्षित खाद्य समस्या, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग, साइबर अपराधमा संलग्न, राजनीतिक अस्थिरताले युवालाई गाँजेको छ ।

निष्कर्ष राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा कार्यरत संघसंस्थालाई युवा अभियान, युवालक्षित कार्यक्रमका लागि सरकारी र गैरसरकारी सबै संस्थाहरूलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । समाजकल्याण परिषद्को तथ्यांकअनुसार २ सय ४० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र ४० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । उनीहरूलाई युवा क्षेत्रमा लगानी, सीप सिकाउने र परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पहल

गर्नुपर्छ । त्यसमा मुख्य गरी युवालाई उत्पादन क्षेत्र र प्राविधिक क्षेत्रमा बढी जोड्न आवश्यक हुन्छ । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्न पनि युवाहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता, एकता, सहकार्य र योगदानबाट मात्र सम्भव छ । सरकारलाई युवा रोजगारी सिर्जना गर्न दबाब दिँदै युवालाई स्वदेशमै स्वरोजगार तथा उद्यमशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा युवासम्बन्धी कार्यक्रमहरू एकीकृत गरेर कार्यान्वयन गरेर ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहलाई युवा भनेर परिभाषित गरेपछि सरकारले कार्यक्रमहरू ल्याउँदा त्यसलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याउन उपयुक्त हुन्छ । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरे युवा विकास तथा परिचालनको क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

युवामा लगानी गर्ने देशहरूले नै आज विश्वलाई नेतृत्व गरिरहेका छन् । युवालाई सबल, सक्षम बनाई देश विकासमा लगाउन सकेमात्र हाम्रो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ । र, हामीले परिकल्पना गरे जस्तो राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

Published on: 10 April 2024 | Kantipur