अर्जुन खरेल

नेपालमा महिला र पुरुषमध्ये कसको संख्या बढी छ ? सर्वसाधारणदेखि कतिपय जनसंख्या अध्येतासम्मले सजिलै दिने उत्तर हो— महिलाको । हुन पनि झट्ट हेर्दा नेपालको जनसंख्याको संरचना महिलाअनुकूल नै भएजस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को नतिजामा पनि नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा झन्डै ७ लाख बढी रहेको र लैंगिक अनुपात ९५.६ रहेको उल्लेख छ । उक्त लैंगिक अनुपातको अर्थ हुन्छ— नेपालमा प्रत्येक १०० महिलामा ९६ जनाजति पुरुष छन् ।

तर, के वास्तवमै नेपालमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या बढी छ ? २०७८ को जनगणनाबाट उपलब्ध तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट देखिन्छ, नेपालमा महिलाको नभएर पुरुषकै संख्या बढी छ । अब, स्वभावतः थप प्रश्नहरू उठ्छन्— आखिर, यस्तो भ्रम कसरी उत्पन्न भएको छ ? अनि, यसले जनसंख्याका विभिन्न पक्षको बुझाइमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? यो आलेख यिनै प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ ।

तथ्यांकको त्रुटिपूर्ण व्याख्या

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाबाट प्राप्त तथ्यांकको व्याख्या गर्दा पढाइ वा रोजगारीका लागि लामो समयदेखि विदेशमा रहेका वा रहन सक्ने तर भविष्यमा नेपालै फर्कने खालका २१ लाख ९० हजार ५ सय ९२ व्यक्तिलाई परिवारमा ‘अनुपस्थित’ व्यक्ति भनी परिभाषित गरेको छ । यी ‘अनुपस्थित’ व्यक्तिहरूमा पुरुषको संख्या महिलाको भन्दा करिब १४ लाखले बढी छ । जनगणनाको प्रतिवेदन तथा अन्य उपलब्ध सामग्रीहरूमा विदेशमा रहेका यी ‘अनुपस्थित’ व्यक्तिहरूलाई देशको कुल जनसंख्यामा समावेश गरिएको छ कि छैन भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा कहीँकतै उल्लेख गरेको भेटिँदैन ।

तथापि, जनगणनाको प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दा ‘अनुपस्थित’ व्यक्तिहरूलाई नेपालको कुल जनसंख्यामा नसमेटिएको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । यिनै ‘अनुपस्थित’ व्यक्तिहरूलाई गणना नगर्नाले नै नेपालको जनसंख्याको भ्रमपूर्ण तस्बिर प्रस्तुत भएको छÙ जस्तो— नेपालको वास्तविक जनसंख्या करिब २२ लाखले कमी देखिनु, जनसंख्या वृद्धिदर वास्तविक दरभन्दा कम देखिनु, प्रादेशिक जनसंख्याको ढाँचा फरक देखिनु अनि महिलाको संख्या पुरुषको भन्दा बढी देखिनु ।

अधिकांश ‘अनुपस्थित’ व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारिमा गएका हुन् र उनीहरू रोजगारीपछि नेपालै फर्किने हुँदा उनीहरूलाई देशको कुल जनसंख्यामा गणना नगरिनु तर्कसंगत लाग्दैन ।

नेपालको वास्तविक लैंगिक अनुपातको तस्बिर

‘अनुपस्थित’ व्यक्तिहरूलाई कुल जनसंख्यामा समावेश गरी हेर्दा नेपालको वास्तविक लैंगिक अनुपात १०४.७ अर्थात् प्रत्येक १०० महिलामा करिब १०५ जना पुरुष भएको तथ्य भेटिन्छ । यसले नेपालको वास्तविक लैंगिक अनुपातको अवस्था पनि छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनको जस्तै असन्तुलित रहेको स्पष्ट देखाउँछ । विश्व बैंकबाट उपलब्ध तथ्यांक अनुसार, प्रत्येक १०० महिलामा पुरुषको संख्या चीनमा १०४ भन्दा थोरै माथि छ भने भारतमा झन्डै १०७ ।

छोरा जन्माउने समाजमा व्याप्त चाहनाले गर्दा आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणका माध्यमले गर्भावस्थामै लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराइनाले भारत र चीनमा लैंगिक सन्तुलन बिग्रिएको छ, र नेपालको अवस्था पनि भिन्न छैन । फरक के मात्र छ भने, भारत र चीनको लैंगिक असन्तुलनको चिन्ताजनक अवस्थाबारेमा धेरै जानकार छन् अनि यस विषयमा धेरै लेखिएका पनि छन्, तर नेपालमा पनि व्याप्त उस्तै प्रकृतिको लैंगिक असन्तुलनलाई भने ढाकछोप गरिएको छ (हेर्नुस् तालिका १) ।

प्रादेशिक तहमा हेर्दा, लैंगिक असन्तुलनको सबैभन्दा चिन्ताजनक अवस्था मधेश प्रदेशमा देखिन्छ, जहाँ प्रत्येक १०० महिलामा पुरुषको संख्या झन्डै १० जनाले बढी छ । लैंगिक सन्तुलनको हिसाबले सबैभन्दा राम्रा प्रदेशहरू भौगोलिक हिसाबले विकट सुदूरपश्चिम र कर्णाली छन् र यो तथ्य लिंग पहिचान गर्नेसहित गर्भपतन गराउन आवश्यक साधनहरूको उपलब्धता र पहुचसँग जोडिएको छ ।

नेपालभरि नै र प्रादेशिका तहमा लैंगिक अनुपातको पछिल्लो अवस्था के छ भनेर जान्न बच्चा जन्मँदाको लैंगिक अनुपातलाई हेर्नुपर्छ । नेपालमा ठ्याक्कै कति बालबालिका जन्मिन्छन् र बालबालिका जन्मिँदाका बखतको लैंगिक अनुपात के छ भन्ने तथ्यांक भेट्टाउन मुस्किल भए पनि त्यसको ठाउँमा २०७८ को जनगणनाबाट प्राप्त १ वर्षमुनिका बालबालिकामा रहेको लैंगिक अनुपात हेर्न सकिन्छ । यो जनगणनाले नेपालमा १ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या ४ लाख ११ हजार १ सय ५९ रहेको र जसमा छोराहरूको संख्या छोरीको भन्दा २७,४७५ ले बढी रहेको देखाउँछ ।

यो तथ्यांकले नेपालमा १०० जना छोरी जन्मिँदा ११४ (११४.३) छोरा जन्मिने गरेको लैंगिक असन्तुलनको चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ । सामान्य अवस्थामा, १०० छोरि जन्मिँदा १०५ जना जति मात्र छोरा जन्मिने ‘अपेक्षा’ गरिन्छ । छोरीभन्दा छोरा बढी संख्यामा जन्मिने भए पनि छोराहरूमा बाल मृत्युदर बढी हुने हुँदा यो लैंगिक अनुपातको अन्तर माथिल्लो उमेर समूहमा कम हुँदै गएर ३०–४० वर्षको उमेर समूहमा पुग्दा यस्तो अन्तर नगण्य हुन्छ ।

तर जैविक तथा जीवनशैली लगायतका कारणले महिलाको सरदर आयु पुरुषका तुलनामा बढी हुने भएकाले माथिल्लो उमेर समूहहरूमा र देशको कुल जनसंख्यामा भने सामान्यतः महिलाको संख्या नै बढी हुने गर्छ । खासै लैंगिक प्राथमिकता नदेखाउने र लिंग पहिचान गरी गर्भपतन नगर्ने समाजहरूमा यस्तै प्रकृतिको लैंगिक अनुपात देखिन्छ । नेपालको जनसंख्याको संरचना पनि वास्तवमै यस्तो भएको भए सामान्य रूपमै लिन सकिन्थ्यो तर यहाँ त तथ्यांकको भ्रमपूर्ण व्याख्याले गर्दा मात्र महिलाको संख्या बढी देखिएको कुरा माथि नै प्रस्ट्याइसकिएको छ ।

गर्भपतन गरी नजन्माइएका छोरीहरू

बच्चा जन्मदाको ‘अपेक्षित’ लैंगिक अनुपातलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा नेपालमा बर्सेनि कम्तीमा १७ हजार ३१ बालिका भ्रूणलाई लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराइने गरेको तथ्य भेटिन्छ (हेर्नुस् तालिका २) ।

प्रादेशिक तहमा हेर्दा, लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन हरेक प्रदेशमा व्याप्त रहेको देखिन्छ । तर, सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था भने मधेश प्रदेश र सुदूरपश्चिममा छ, जहाँ हरेक १०५ छोरा जन्मिँदा गर्भपतन गराइने छोरीहरूको संख्या क्रमशः १४ र ११ छ । भौगोलिक रूपमा विकट मानिएका पश्चिम पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि गर्भपतनको दर उच्च हुनुले प्रभावकारी कदम नचालिए आगामी दिनहरूमा अवस्था अझ विकराल हुने देखिन्छ । मेलनी डन चेननले गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा हजारौं छोरी बर्सेनि ‘हराएको’ अर्थात् गर्भपतनका कारण जन्मिन नपाएको देखाउँछ । सन् २०११ को जनगणना र २०१६ को स्वास्थ्य सर्वेक्षणको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा उनले धनी र शिक्षित वर्गमै अझ बढी असन्तुलित लैंगिक अनुपात भेटिन् ।

के गर्न सकिन्छ ?

नेपालको लैंगिक असन्तुलनको मुख्य कारण छिमेकी मुलुकहरूमा जस्तै लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनसँग जोडिएको छ । अझै पनि नेपाली समाजमा व्याप्त छोरा जन्माउने चाहना, गर्भपतनको वैधानिकता (तथापि लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनु गैरकानुनी नै छ) र लिंग पहिचान गर्न सक्ने स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धतासँगै छोरी भएमा गर्भपतन गराउने प्रचलन बढेको पाइन्छ । प्रभावकारी रूपमा योजनाबद्ध ढंगले अघि नबढ्ने हो भने लैंगिक असन्तुलनको अवस्था थप चिन्ताजानक हुने निश्चित छ । लैंगिक असन्तुलनले सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याहरू ल्याउने र यसका दीर्घकालीन असर विभिन्न क्षेत्रमा पर्ने निश्चित नै छ ।

लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतन रोक्न आगामी दिनमा तीनै तहका सरकारहरू मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । यो पक्ष भौगोलिक तथा सामाजिक संरचनाहरूसँग पनि जोडिएको हुँदा प्रदेश अनि पालिका तहमा स्थानीय अवस्था अनुसारका कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । सुरुमा सचेतना कार्यक्रम र सामुदायिक परिचालन उपयोगी हुन सक्ला, तर लैंगिक समानताको लक्ष्य हासिल र महिलाको सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि लगानी गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तय गर्न सकिन्छ । यस्तै अवस्था सामना गरेका अन्य देशका सफलताबाट पनि हामीले सिक्न सक्छौं । भारतले ल्याएको ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ अभियानले पनि केही सफलता पाएको छ । दक्षिण कोरियासमेत असन्तुलित लैंगिक अनुपात नियन्त्रण गर्न धेरै हदसम्म सफल भएको छ । तर त्यसका लागि सर्वप्रथम त, लैंगिक असन्तुलनको अवस्थालाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरिनुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले नेपालको लैंगिक अनुपातको भ्रमपूर्ण तथ्यांक सच्याउनु जरुरी छ ।

Published on: 7 August 2023 | Kantipur